बैतूल में पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण महिला आरक्षण बिल लंबे समय तक पारित नहीं हो पाया था।
उन्होंने बताया कि अब यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था 2029 के चुनावों के बाद लागू होगी। मंत्री उइके ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माण में मजबूत भागीदारी देने के लिए यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की सच्ची शुभचिंतक है और लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाएं अब निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदार बन रही हैं। इसके बाद मंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इस योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 2020 से सिंगल विलेज स्कीम लागू की गई।
प्रदेश में कुल 27,990 योजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 147 योजनाएं जल निगम के माध्यम से संचालित हैं। इन सभी कार्यों को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि समूह जल योजनाओं में लगभग 60% और सिंगल विलेज योजनाओं में करीब 90% काम पूरा हो चुका है। बैतूल जिले में भी 90% कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि शेष कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो ठेकेदार समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 127 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। बैतूल में नई निविदा के बाद पिछले दो महीनों से कार्य दोबारा शुरू होकर गति पकड़ रहा है।
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