1 अगस्त से देशभर में कई अहम वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू हो गए हैं। इनका असर आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक पर दिखाई देगा। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया है, जबकि CKYC 2.0 और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम भी प्रभावी हो गए हैं। वहीं, इस महीने होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर भी सभी की नजर रहेगी।
1. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता
तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में औसतन करीब 180 से 200 रुपये तक की कटौती की है। राजधानी दिल्ली में इसकी नई कीमत 2,930 रुपये हो गई है, जो पहले 3,113.50 रुपये थी।
क्या असर होगा?
रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और कैटरिंग व्यवसाय की लागत कम होगी। इससे बाहर खाने-पीने की कुछ सेवाओं की कीमतों पर भी राहत मिल सकती है।
2. तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम लागू
भारतीय रेलवे ने PRS रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। अब यात्रियों को पहले टोकन लेना होगा और निर्धारित समय पर काउंटर पर जाकर टिकट बुक कराना होगा।
क्या असर होगा?
काउंटरों पर लंबी कतारें कम होंगी और यात्रियों का इंतजार भी घटेगा।
3. RBI की MPC बैठक पर नजर
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच होगी। 5 अगस्त को ब्याज दरों पर फैसला घोषित किया जाएगा।
क्या असर होगा?
यदि रेपो रेट में बदलाव होता है तो होम लोन और अन्य कर्जों की EMI के साथ-साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल अधिकांश विशेषज्ञ ब्याज दरों में स्थिरता की संभावना जता रहे हैं।
4. CKYC 2.0 लागू
सरकार ने CKYC 2.0 (Central Know Your Customer) का नया और उन्नत सिस्टम लागू कर दिया है। अब ग्राहक की अनुमति मिलने पर बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान एक ही केंद्रीय डेटाबेस से KYC विवरण प्राप्त कर सकेंगे।
क्या असर होगा?
हर नई वित्तीय सेवा लेते समय बार-बार पहचान और पते के दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी। साथ ही डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था भी मजबूत होगी।
5. क्रेडिट कार्ड बिलिंग के नियम बदले
RBI ने क्रेडिट कार्ड बिलिंग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। यदि कोई ग्राहक पूरा बिल नहीं चुका पाता, तो बचे हुए बकाया पर ब्याज की गणना करते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स जैसी रकम को मूल बकाया में शामिल नहीं किया जाएगा।
क्या असर होगा?
आंशिक भुगतान करने वाले ग्राहकों पर ब्याज का बोझ कम होगा और बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इससे छिपे हुए शुल्क और अतिरिक्त पेनल्टी जैसी शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है।
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