बैतूल में सोमवार को सरपंच संगठनों ने बिजली बिलों और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायतों की खराब आर्थिक स्थिति और लगातार बढ़ते बिजली बिलों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया।
सरपंच एकता महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमरे, सरपंच संघ के प्रदेश सचिव रामा इवने और सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष महेश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरपंच कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासन को अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया।
ज्ञापन में बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में नल-जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पंचायतों द्वारा बिजली कनेक्शन लिए गए हैं, जिनसे मोटर चलाकर पानी की सप्लाई की जाती है।
सरपंचों ने बताया कि कई गांवों में पानी सीमित दिनों में ही उपलब्ध हो पाता है। इस कारण ग्रामीण जलकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे पंचायतों पर बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के खातों में 15वें वित्त आयोग सहित अन्य मदों से पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बिजली बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।
वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग लगातार बिल जमा करने का दबाव बना रहा है और कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दे रहा है। सरपंचों ने कहा कि यदि बिजली कनेक्शन काट दिए गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो सकती है।
सरपंचों ने मांग की है कि पंचायतों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान शासन स्तर पर कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों को उपलब्ध राशि से बिजली बिल जमा करने की अनुमति दी जाए और फिलहाल बिजली कनेक्शन न काटे जाएं, ताकि गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रह सके।
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