इंदौर नगर निगम रंगों के त्योहार के बाद अब आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों में सक्रिय हो गया है। इस बार निगम प्रशासन ने लोक अदालत के माध्यम से लगभग 70 से 75 प्रतिशत तक राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इंदौर में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत नगर निगम मुख्यालय के साथ-साथ शहर के सभी जोनल कार्यालयों और अन्य निर्धारित स्थानों पर भी लगाई जाएगी। लोक अदालत की तैयारियों और राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा के लिए निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें आवश्यक तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान कमिश्नर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च से पहले निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के दौरान कम से कम 70 से 75 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड में सक्रिय रहकर बकायादारों से संपर्क करें और आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनसे बकाया राशि जमा करवाने की प्रक्रिया तेज करें। निगम अधिकारियों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है।
इसके अलावा निगम कमिश्नर ने यह भी कहा कि नेशनल लोक अदालत के दौरान शासन द्वारा सरचार्ज में जो छूट दी जा रही है, उसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठाते हुए अपना बकाया कर जमा कर सकें।
इसके लिए वार्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार करने, सूचना प्रसारित करने और लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
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